Petrol Diesel Rate: केंद्र आणि राज्यांसाठी उत्पन्नाचा एक महत्त्वाचा स्त्रोत असलेल्या पेट्रोल आणि डिझेलला वस्तू आणि सेवा करात (GST) समाविष्ट करण्याची चर्चा अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. मात्र, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकतेच सांगितले की, सध्या तरी पेट्रोल आणि डिझेलचा जीएसटीमध्ये समावेश करण्याचा कोणताही तातडीचा विचार नाही. पेट्रोल डिझेल पन्नास रुपये लिटर होणार अशा प्रकारच्या अनेक बातम्या सध्या सोशल मीडियावर तसेच न्यूज चैनल वर देखील आल्याचे पाहायला मिळत आहे या संदर्भातच आपण ही बातमी पाहणार आहोत कारण की देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर जीएसटी कक्षेमध्ये आणल्यास यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर घसरण होऊन याचा देशभरातील नागरिकांना फायदा होणार असल्याची माहिती देखील पुढे आलेली आहे.
आणि अशाप्रकारे पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटी कक्षेमध्ये आले तर पेट्रोल आणि डिझेलचा दर हा प्रत्यक्ष पन्नास रुपये लिटरच्या आसपास असल्याचे पाहायला मिळत असल्याची माहिती देखील सध्या अनेक न्यूज चॅनेल कडून देण्यात येत आहे त्यामुळेच की जर पेट्रोल आणि डिझेल यामध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल होणार असल्याची माहिती देण्यात येत आहे तसेच यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर घसरण होणार आहे आणि पेट्रोल डिझेलचे दर हे प्रत्यक्ष 50 रुपयांच्या आसपास आल्यामुळे देशभरातील सर्व नागरिकांना देखील याचा खूप मोठ्या प्रमाणावर फायदा होणार आहे.
जीएसटीमध्ये समावेश करण्याची प्रक्रिया
अर्थमंत्री सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की, पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या अंतर्गत आणण्यासाठी कायदेशीरदृष्ट्या कोणतीही अडचण नाही, परंतु यासाठी राज्यांची सहमती आवश्यक आहे.
- कायद्यानुसार, पेट्रोल-डिझेलवर जीएसटी आकारणी करता येऊ शकते.
- अंमलबजावणीसाठी सर्व राज्यांनी एकत्र येऊन जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
सध्या पेट्रोल आणि डिझेलवर केंद्र सरकारकडून उत्पादन शुल्क (Excise Duty) आणि राज्यांकडून मूल्यवर्धित कर (VAT) आकारला जातो, ज्यामुळे त्यांच्या किमती वाढतात. जर त्यांचा जीएसटीमध्ये समावेश झाला, तर इतर कर कमी झाल्याने दर कमी होतील, पण राज्यांच्या महसुलाचे मोठे नुकसान होईल, याच भीतीने राज्ये याला विरोध करत आहेत.
इतर महत्त्वाचे मुद्दे
अर्थमंत्र्यांनी यावेळी इतर काही मुद्द्यांवरही स्पष्टीकरण दिले:
- गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये इनपूट टॅक्स क्रेडिट: विकासकांना इमारत बांधताना सिमेंट आणि लोखंडावर इनपूट टॅक्स क्रेडिट (Input Tax Credit) देण्याची कोणतीही शक्यता नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
- जीएसटीचा एकसमान दर: देशात सर्व वस्तूंसाठी एकसमान जीएसटी दर लागू करणे शक्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले. कारण ‘हवाई चप्पल’ आणि ‘बेंझ मोटार’ सारख्या वस्तूंना एकसारखा कर लावणे योग्य नाही. ज्यांची कर भरण्याची क्षमता कमी आहे, त्यांच्यावर जास्त बोजा पडू नये, ही सरकारची भूमिका आहे.
एकंदरीत परिस्थिती काय आहे
| विषय | सध्याची स्थिती | पुढील पाऊल (आवश्यक) |
| पेट्रोल-डिझेल जीएसटीमध्ये | तातडीने समाविष्ट करण्याचा कोणताही विचार नाही. | राज्यांनी सहमती दर्शवून जीएसटी परिषदेत प्रस्ताव आणणे. |
| उत्पन्न | केंद्र आणि राज्यांसाठी महसुलाचा मोठा स्रोत. | जीएसटी लागू झाल्यास राज्यांच्या महसुलात घट. |
| वस्तूंचे दर | केंद्र आणि राज्यांच्या करामुळे अधिक. | जीएसटी लागू झाल्यास दर कमी होण्याची शक्यता. |
