Petrol Diesel Price: वाढत्या महागाईच्या काळात सर्वसामान्यांना भेडसावणारा एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे पेट्रोल आणि डिझेलचे गगनाला भिडलेले दर. अनेक ग्राहक वारंवार विचारणा करतात की, पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या (GST) कक्षेत का आणले जात नाही, ज्यामुळे त्यांचे दर कमी होतील. यावर, केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि सीमा शुल्क मंडळाचे (CBIC) अध्यक्ष संजय अग्रवाल यांनी नुकतेच एक महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे.
राज्यांच्या महसुलावर होणारा परिणाम
संजय अग्रवाल यांच्या मते, सध्या पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणणे शक्य नाही. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे या दोन्ही इंधनांवर केंद्र आणि राज्यांना मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो. सध्या केंद्र सरकार केंद्रीय उत्पादन शुल्क (Central Excise Duty) आकारते, तर राज्य सरकारे मूल्यवर्धित कर (VAT) लावतात.
अनेक राज्यांसाठी पेट्रोल आणि डिझेलवरील करातून मिळणारे उत्पन्न त्यांच्या एकूण महसुलाच्या २५-३०% एवढे असते. जर या इंधनांचा जीएसटीमध्ये समावेश केला, तर राज्यांच्या उत्पन्नावर थेट आणि मोठा परिणाम होईल, अशी भीती आहे. याच कारणामुळे केंद्र सरकारने जाणीवपूर्वक पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटी परिषदेच्या प्रस्तावापासून दूर ठेवले आहे.
२०१७ मध्ये जीएसटी लागू झाला, तेव्हापासूनच पेट्रोल, डिझेल आणि दारूसारखे पदार्थ जीएसटीच्या बाहेर ठेवले आहेत, कारण ते सरकारसाठी मोठे कमाईचे स्रोत आहेत.
जीएसटी लागू झाल्यास किंमत किती कमी होईल?
जर पेट्रोल-डिझेल जीएसटीमध्ये आले, तर ग्राहकांना मोठा फायदा होईल. सध्या पेट्रोलच्या मूळ किमतीवर अनेक कर लागतात, ज्यामुळे तिची किंमत जवळपास दुप्पट होते. जर जीएसटी लागू झाला, तर सर्वाधिक २८% दराचा स्लॅब यावर लागू होऊ शकतो.
उदाहरणार्थ:
- समजा, पेट्रोलची मूळ किंमत ५० रुपये प्रति लिटर आहे.
- यावर २८% जीएसटी (१४ रुपये) लागल्यास, अंतिम किंमत ६४ रुपये प्रति लिटर होईल.
याचा अर्थ असा की, जीएसटी लागू झाल्यास पेट्रोलची किंमत सुमारे ४०% पर्यंत कमी होऊ शकते. पण राज्यांच्या मोठ्या महसुलाची चिंता लक्षात घेता, सद्यस्थितीत हे शक्य होताना दिसत नाही.