केंद्र सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या ‘GST 2.0’ मुळे पेट्रोल, डिझेल आणि CNG वाहनांवरील जीएसटी कमी झाला आहे. हा निर्णय इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांच्या खरेदीदारांसाठी आनंदाची बातमी असली, तरी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EV) कंपन्यांसाठी एक मोठे आव्हान घेऊन आला आहे.
पेट्रोल-डिझेल वाहनांच्या किमती कमी झाल्यामुळे आता इलेक्ट्रिक वाहनांना स्पर्धा करणे कठीण जाणार आहे. त्यामुळे, ईव्ही कंपन्यांना त्यांच्या वाहनांच्या किमती कमी कराव्या लागतील किंवा मोठ्या सवलती (Discounts) द्याव्या लागतील, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
प्रमुख मुद्दे आणि परिणाम
- किंमतीतील मोठी तफावत:
- सध्या इलेक्ट्रिक वाहनांवर ५% जीएसटी आहे. तसेच, केंद्र आणि राज्य सरकारकडून सबसिडी (Subsidy) मिळते. तरीही, त्यांची किंमत पेट्रोल-डिझेल वाहनांपेक्षा जास्त आहे.
- GST 2.0 मुळे पेट्रोल दुचाकींच्या किमती ₹१०,००० ते ₹२०,००० नी कमी होत आहेत, तर कारच्या किमती ₹६०,००० ते ₹१.५० लाख पर्यंत कमी होतील.
- यामुळे इलेक्ट्रिक आणि इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांच्या किंमतीतील अंतर (Price Gap) आणखी वाढणार आहे.
- विक्रीवर परिणाम:
- इंधनावरील वाहनांची विक्री वाढणार आहे. अनेक ग्राहक कमी होणाऱ्या किमतीची वाट पाहत आहेत.
- यामुळे, सध्या ईव्ही शोरूम्समध्ये ‘शुकशुकाट’ आहे, आणि ग्राहक जुन्या वाहनांच्या किमतीबद्दल विचारणा करत आहेत.
- याचा थेट परिणाम इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीवर होईल.
- कंपन्यांसमोरचे आव्हान:
- TVS iQube, Ather Rizta, Bajaj Chetak यांसारख्या इलेक्ट्रिक स्कूटरच्या किमती Honda Activa किंवा TVS Jupiter सारख्या पेट्रोल स्कूटरपेक्षा जास्त आहेत. किमतीतील हे अंतर कमी करण्यासाठी ईव्ही कंपन्यांना किंमती कमी कराव्या लागतील किंवा आकर्षक ऑफर्स द्याव्या लागतील.
- कारच्या बाबतीतही हेच घडणार आहे. उदाहरणार्थ, Nexon (पेट्रोल) आणि Nexon EV यांच्या किमतीतील फरक आता आणखी वाढेल. त्यामुळे, जे ग्राहक इलेक्ट्रिक वाहन घेण्याचा विचार करत होते, ते पुन्हा इंधनावरील वाहनांकडे वळू शकतात.
- पुढील वाटचाल:
- सणासुदीचा (Festive Season) काळ जवळ येत असल्यामुळे, इलेक्ट्रिक वाहन कंपन्या त्यांच्या विक्रीला चालना देण्यासाठी मोठ्या सवलती जाहीर करू शकतात.
- हा बदल भारतीय वाहन बाजारासाठी महत्त्वाचा असून, तो ईव्ही कंपन्यांना त्यांच्या किमती आणि उत्पादन धोरणांचा फेरविचार करण्यास भाग पाडू शकतो.
