Petrol Diesel Price : पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या दरांमुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला मोठी झळ बसत आहे. अनेक वर्षांपासून या इंधनाला वस्तू आणि सेवा कर (GST) च्या कक्षेत आणण्याची चर्चा सुरू आहे, ज्यामुळे त्याचे दर मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतात. मात्र, या प्रश्नावर आता केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि सीमा शुल्क मंडळाचे (CBIC) अध्यक्ष संजय अग्रवाल यांनी महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिले आहे.
सध्या जीएसटीमध्ये आणणे का शक्य नाही?
संजय अग्रवाल यांच्या मते, सध्या तरी पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणणे शक्य नाही. याचे प्रमुख कारण म्हणजे राज्यांच्या महसुलावर होणारा संभाव्य मोठा परिणाम. सध्या केंद्र सरकार पेट्रोल-डिझेलवर केंद्रीय उत्पादन शुल्क (Central Excise Duty) लावते, तर राज्य सरकारे मूल्यवर्धित कर (VAT) आकारतात. या दोन्ही करांमधून केंद्र आणि राज्यांना मोठा महसूल मिळतो.
अनेक राज्यांसाठी, पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर हा त्यांच्या एकूण उत्पन्नाचा २५ ते ३० टक्क्यांपर्यंत असतो. जर हे इंधन जीएसटीमध्ये समाविष्ट केले, तर राज्यांच्या उत्पन्नावर थेट आणि मोठा परिणाम होईल, अशी भीती आहे. म्हणूनच २०१७ मध्ये जीएसटी लागू झाला, तेव्हा पेट्रोल, डिझेल आणि दारू यांसारख्या वस्तूंना जीएसटीच्या बाहेर ठेवण्यात आले.
जीएसटीमध्ये आल्यास किंमत किती असेल?
जरी सध्या पेट्रोल-डिझेल जीएसटीमध्ये येण्याची शक्यता कमी असली तरी, जर ते जीएसटीमध्ये आले तर किमतीत मोठी घट होईल.
- सध्या पेट्रोलची मूळ किंमत करांमुळे जवळपास दुप्पट होते.
- समजा पेट्रोलची मूळ किंमत ५० रुपये प्रति लिटर आहे आणि त्याला सर्वाधिक २८% जीएसटी स्लॅबमध्ये टाकले.
- तर, ₹५० (मूळ किंमत) + १४ रुपये (२८% जीएसटी) = ₹६४ प्रति लिटर अशी किंमत होईल.
या उदाहरणावरून स्पष्ट होते की, जर पेट्रोल-डिझेल जीएसटीमध्ये समाविष्ट केले, तर त्यांची किंमत सुमारे ४० टक्क्यांनी कमी होऊ शकते. मात्र, राज्यांच्या महसुलाची चिंता लक्षात घेता, सध्या तरी हा निर्णय होणे अवघड आहे.
