Kunbi Caste Certificate: मराठा समाजाला कुणबी जातीच्या आधारावर ओबीसी (OBC) आरक्षणाचा लाभ देण्याच्या मागणीमुळे, आता कुणबी जात प्रमाणपत्र काढण्याची प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रयत्नानंतर सरकारने यासंबंधी महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. जर तुमच्याकडे कुणबी असल्याच्या नोंदी असतील, तर तुम्ही खालील सोप्या प्रक्रियेने हे प्रमाणपत्र मिळवू शकता.
कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया
राज्य सरकारने यासंदर्भात एक शासन निर्णय (GR) जारी केला असून, अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या प्रमाणपत्राच्या मदतीने मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा लाभ घेता येईल.
- स्टेप १: ऑनलाइन अर्ज: सर्वात आधी तुम्हाला आपले सरकार पोर्टल (aaplesarkar.mahaonline.gov.in) या वेबसाइटवर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल.
- स्टेप २: अर्जाची प्रिंट: ऑनलाइन अर्ज भरल्यानंतर, त्याची प्रिंट काढून घ्यावी. यासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडावी लागतील.
- स्टेप ३: कागदपत्रे सादर करा: अर्ज आणि सर्व कागदपत्रे तुमच्या जवळच्या तहसील कार्यालयात जमा करा.
- स्टेप ४: पडताळणी: तहसील कार्यालयात तुमच्या अर्जाची प्राथमिक चौकशी आणि माहितीचा पडताळा होईल. त्यानंतर, पडताळणी अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवला जाईल.
- स्टेप ५: प्रमाणपत्र मिळवा: एकदा पडताळणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर तुम्हाला कुणबी जात प्रमाणपत्र दिले जाईल. जर माहितीमध्ये काही विसंगती आढळली, तर तुम्हाला त्याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागेल.
कुणबी प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक कागदपत्रे
तुमचा अर्ज योग्य प्रकारे मंजूर होण्यासाठी खालील कागदपत्रे तयार ठेवा:
- ओळखपत्र: आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र किंवा रहिवासी प्रमाणपत्र.
- जमिनीच्या नोंदी: जुना खासरा, ७/१२ किंवा ८-अ उतारा यासारखे जमिनीशी संबंधित जुने सरकारी दस्तऐवज.
- कुणबी असल्याचा पुरावा: कुणबी असल्याचे दर्शवणारे जुने सरकारी प्रमाणपत्र.
- वंशावळ: कुटुंबातील आजोबा, पणजोबा किंवा खापर पणजोबा यांची नोंद दर्शवणारे दस्तावेज.
- शाळेचा दाखला: घरातील व्यक्तीच्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर कुणबी जातीची नोंद असणे आवश्यक आहे.
- कुटुंब प्रमुखाचे प्रमाणपत्र: कुटुंबातील वरिष्ठ व्यक्तीचे जुने जात प्रमाणपत्र.
भ्रष्टाचार आणि समस्यांवर उपाय
गेल्या काही वर्षांत कुणबी प्रमाणपत्र वाटपादरम्यान भ्रष्टाचार झाल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. मनोज जरांगे पाटील यांनीही यावर आवाज उठवला आहे. अशा समस्या टाळण्यासाठी, अनेक अर्जदारांनी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार करण्यासाठी एक विशेष कक्ष सुरू करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, अर्ज केल्यानंतर ठराविक मुदतीत प्रमाणपत्र देण्याची मागणीही जोर धरत आहे. यामुळे ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वेगवान होईल.
