केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची 8th Pay Commission: आणि आनंदाची बातमी आहे! केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली आहे. यामुळे सध्या कार्यरत असलेले आणि निवृत्त झालेले केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे भत्ते, पेन्शन यामध्ये लक्षणीय वाढ होणार आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी यापूर्वीच जानेवारी महिन्यात याची घोषणा केली होती आणि आता हा वेतन आयोग कधी लागू होणार याबाबत नवी माहिती समोर आली आहे. राष्ट्रीय परिषद-संयुक्त सल्लागार प्रणालीचे कर्मचारी बाजूचे सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा वेतन आयोग लवकरच लागू होण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची सध्याची पगार रचना आणि आठव्या वेतन आयोगाचा परिणाम:
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात खालील घटक समाविष्ट असतात:
- मूळ वेतन (Basic Pay)
- महागाई भत्ता (DA – Dearness Allowance)
- घरभाडे भत्ता (HRA – House Rent Allowance)
- वाहतूक भत्ता (Transport Allowance)
अ‍ॅम्बिट इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीजच्या अहवालानुसार, सध्या कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार एकूण उत्पन्नाच्या ५१.५ टक्के असतो, तर महागाई भत्ता सुमारे ३०.९ टक्के, घरभाडे भत्ता सुमारे १५.४ टक्के आणि वाहतूक भत्ता सुमारे २.२ टक्के असतो. आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर या घटकांमध्ये मोठी वाढ अपेक्षित आहे.
टीओआर (Terms of Reference) म्हणजे काय आणि त्याचे महत्त्व:
टीओआर (Terms of Reference) ही एक प्रणाली आहे जी वेतन आयोगाला पगार निश्चित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या माहितीची पूर्तता करते. टीओआर नसताना, आयोगाला अधिकृत मान्यता मिळत नाही. त्यामुळे वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी टीओआरची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. हे मूलभूत वेतन रचना, भत्ते, पेन्शन आणि इतर बदलांमध्येही महत्त्वाची भूमिका बजावते.
आठवा वेतन आयोग कधी लागू होणार?
- अँबिट इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीजच्या अहवालानुसार, आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी २०२५ च्या अखेरीस सादर केल्या जाण्याची शक्यता आहे.
- या शिफारशी जानेवारी २०२६ पासून लागू केल्या जाऊ शकतात. तथापि, याला थोडाफार उशीर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
- एकूणच, आठव्या वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशी आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये पूर्णपणे लागू होण्याची अपेक्षा आहे.
कोणत्या कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार?
आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आणि पेन्शनमध्ये ३०-३४ टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. या वेतन आयोगाचा फायदा एक कोटीहून अधिक कर्मचाऱ्यांना होण्याची अपेक्षा आहे, यात सध्या कार्यरत असलेले सुमारे ५० लाख कर्मचारी आणि ६५ लाख निवृत्त वेतनधारकांना लाभ मिळणार आहे. पुणे आणि महाराष्ट्रातील इतर शहरांमधील हजारो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी ही एक मोठी आर्थिक दिलासा देणारी बातमी आहे.
