government banks Bank Merger : भारतीय बँकिंग क्षेत्रात लवकरच एक ऐतिहासिक बदल होणार आहे. जागतिक पातळीवर स्पर्धा करण्यासाठी केंद्र सरकारने देशातील १२ मोठ्या सरकारी बँकांचे विलीनीकरण करण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे. या विलीनीकरणामुळे, सध्या असलेल्या १२ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे रूपांतर केवळ ३ ते ४ मोठ्या आणि बलाढ्य बँकांमध्ये होईल. या निर्णयाचा थेट परिणाम लाखो खातेधारकांवर आणि बँकिंग कर्मचाऱ्यांवर होणार आहे.
या १२ बँकांचा होणार समावेश
सध्या भारतात २७ पेक्षा जास्त असलेल्या सरकारी बँकांची संख्या आधीच कमी होऊन १२ झाली आहे. आता या पुढील टप्प्यात, खालील प्रमुख बँकांचे विलीनीकरण केले जाणार आहे:
- स्टेट बँक ऑफ इंडिया
- पंजाब नॅशनल बँक
- बँक ऑफ बडोदा
- कॅनरा बँक
- युनियन बँक ऑफ इंडिया
- बँक ऑफ इंडिया
- इंडियन बँक
- सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया
- इंडियन ओव्हरसीज बँक
- युको बँक (UCO Bank)
- बँक ऑफ महाराष्ट्र
- पंजाब अँड सिंध बँक
या विलीनीकरणाबाबत लवकरच एक उच्चस्तरीय बैठक घेतली जाईल आणि त्यानंतर अंतिम निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
खातेधारकांवर काय परिणाम होईल?
बँकांच्या विलीनीकरणाच्या निर्णयाने खातेधारकांमध्ये अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. मात्र, सरकारने स्पष्ट केले आहे की, तुमच्या पैशांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. तुमच्या बचत खात्यातील रक्कम, मुदत ठेव (FD), आवर्ती ठेव (RD) आणि इतर सर्व गुंतवणुकी पूर्णपणे सुरक्षित राहतील.
केवळ काही प्रशासकीय बदल करावे लागतील:
- बँकेचे नाव आणि IFSC कोड बदलणार.
- तुमचा जुना ग्राहक क्रमांक आणि खाते क्रमांक बदलू शकतो.
- तुम्ही तुमची कागदपत्रे अपडेट करावी लागतील.
याआधीही अनेक बँकांचे यशस्वी विलीनीकरण झाले आहे. उदाहरणार्थ, विजया बँक आणि देना बँक बँक ऑफ बडोदामध्ये विलीन झाल्या, तर स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये तिच्या सर्व सहयोगी बँकांचा समावेश करण्यात आला. यामुळे, खातेधारकांना काळजी करण्याचे कारण नाही.
